काठमाडौं,असोज १२
सरकारले राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो । केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डांगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्ले कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
