काठमाडौ, २९ साउन । अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताउनुभएको छ ।
आज सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले अहिलेसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने आश्वासनसमेत दिनुभयो ।
‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जति बेला बजेट हुन्छ, त्यति बेला ठेक्का लाग्छ ।’
अहिले कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गर्नुभयो । आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु अहिलेसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निर्क्योल हुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौँसम्म काम नगरि बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव पोखरेलले सिर्जित दायित्वको विवरण लिने र राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म आयोजना अगाडि बढाइने बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर चालु आवको बजेटमा नपरेका आयोजनालाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रपस सिंहले सरकारले दायित्व बेहोर्न नसक्ने आयोजनामा ठेक्का लगाउन नहुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई स्रोतले सम्भव हुने आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाएको, भ्याटको समायोजन फिर्ता पनि नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
