१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको संरचनागत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ संशोधन गर्दै सञ्चालक समिति पनि परिवर्तन गरिनेछ ।
अर्थमन्त्रालयले कोष ऐन संशोधनका लागि विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । सो विधेयक अनुसार कोषको सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन गर्नेदेखि लगानीका क्षेत्र विस्तार तथा सेवामा बहाल रहेका बचतकर्तालाई ऋण मात्र पाउने व्यवस्था हुनेछ ।
त्यसैगरी सञ्चालक र प्रशासकको कार्यकाल घटाइएको छ भने पूँजी तथा मुद्रा बजारमा लगानी गर्नेगरी कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
हाल ५ वर्ष लगातार बचत गरेका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको ६० प्रतिशत रकम झिक्न पाउने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ५ वर्ष लगातार बचत गरेका बचतकर्ताले ६० प्रतिशत बचत झिक्न पाउने व्यवस्थाको सट्टा कर्जा मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्धारण भए बमोजिम कोष कट्टी रकम सापटीका रुपमा झिक्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी कोषको सञ्चालक समितिमा हाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, सरकारले मनोनीत गरेका विभिन्न सेवाबाट ३ जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले नियुक्त गर्ने २ जना रहने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको अधिकृत कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रशासक हुनका लागि ११ औँ तह वा सो सरह काम गरेको व्यक्ति मात्रै हुन सक्नेछन् । हालसम्म दशौं तह वा सो सरहका व्यक्ति प्रशासक बन्न सक्थे । सरकारले प्रशासकको कार्यकाल पनि घटाउने प्रस्ताव विधेयक मार्फत गरेको छ । हाल कोष प्रशासकको कार्यअवधि ५ वर्ष रहेकोमा विधेयक मार्फत ४ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सरकारले कोष सञ्चालक समितिलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । सरकारले दिएको निर्देशन पालना गरी कार्य सम्पादन गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल राष्ट्र हितको लागि आवश्यक ठहर्याएको निर्देशन सरकारले समय समयमा दिन सक्ने व्यवस्था मात्रै छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा कोषले अन्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुन बमोजिम स्थापित अरु कुनै कोष सञ्चालन गर्ने निकायको रुपमा सञ्चय कोषलाई तोकेमा त्यस्तो कोष सञ्चालक तथा व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा छ ।
यसका लागि सञ्चय कोषले कार्यविधि बनाइ अन्य कोषहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सञ्चय कोषलाई यस्तो अधिकार छैन । नयाँ विधेयकले कोषलाई धितो सकार गर्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरेको छ । हाल कोषले धितो सकार गर्ने वा लिलाम नहुँदासम्म कोषको अधिकार हुने व्यवस्था छैन ।
विधेयकमा कोषको अधिकार बढाइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १९ अनुसार भएका कोषका अधिकार बढाएको हो । कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायसँग मिलेर ऊर्जा उत्पादन तथा प्रशारण, कृषि विकास, पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कोषले आफैं वा अरु संस्थासँग मिली कम्पनीको संस्थापना वा कुनै संस्थाको स्थापना गरी कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको सहभागितामा सामुहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
कोषले प्रचलित कानुन बमोजिम आफैं वा अरु संस्थासँग मिली संस्थाको स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारको क्षेत्रमा कोषको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । यसले कोषको लगानीको दायरा झनै फारकिलो बनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयक अनुसार कोषले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी वा संस्थाद्वारा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामध्ये कोषले उपयुक्त ठहर्याएको परियोजनामा ऋण लगानी गरी त्यस्ता परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएका घर घडेरी खरिद गर्न कर्मचारीलाई सापटी प्रवाह गर्ने काम गर्न सक्नेछ ।
