काठमाडौं । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सीमा, राष्ट्रियता र सरकारको कामकारबाही लगायतका विषयमा प्रश्न सोध्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरू तयार भइसके पनि बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि मात्रै ती प्रश्न सार्वजनिक गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रश्नकर्ता सांसदहरूको नाम भने सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के–कस्ता प्रश्न सोध्न लागेका हुन् भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न बन्देज गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई जीवन्त बनाउने उद्देश्यले प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय गोप्य राखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार सांसदहरूले राष्ट्रियता, सीमाना, सरकारको कामकारबाही र कार्यशैली लगायतका विषयमा प्रश्न दर्ता गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।
यसैअनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले बुधबारका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरेका हुन्। सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूलाई भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न समय दिएका थिए। सोहीअनुसार ११ जना सांसदले प्रश्न दर्ता गरेका छन्।
प्रश्नकर्ता सांसदहरूमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंह रहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङले प्रश्न सोध्नेछन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि प्रश्न दर्ता गरेका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दल नेता हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि सभामुखलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सभामुखले भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न समय दिएका थिए।
