काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेनजीसम्बन्धी विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने समर्पित संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
बैठकमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
सरकारले शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।छलफलमा जेनजी परिषद् घोषणा, जेनजी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेनजीको शालिक निर्माण तथा जेनजी पार्क निर्माणलगायत विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।
यी विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा सहभागीबीच सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। जेनजीका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न सबै जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकाय समान बुझाइका साथ समन्वयात्मक र एकीकृत ढङ्गले क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
