चितवन । लामो समयदेखि दूध बिक्री गरेबाफतको रकम नपाई आन्दोलन गर्न बाध्य भएका देशभरका दूध उत्पादक किसानहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र भविष्यमा निरन्तर भुक्तानी चक्र कायम रहने स्थायी प्रणाली निर्माण गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै किसानको उत्पादनको मूल्य रोक्ने कार्यलाई असंवैधानिक र अत्यन्त गैरजिम्मेवार ठहर गरेको हो ।
ऋणभार र आर्थिक बिचल्लीमा परेका किसानको आन्दोलन दुग्ध विकास संस्थानको करिब ९० करोड र निजी डेरी उद्योगहरूको करिब ६ अर्ब गरी कुल ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएपछि देशभरका झन्डै ३० लाख दूध उत्पादक किसान परिवार बिचल्लीमा परेका रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
महिनौँसम्म दूध बेचेको पैसा नपाउँदा बैंकको ऋण, पशु आहार र दैनिक गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि किसानहरू काठमाडौँको सडकमै उत्रिएर धर्ना र आन्दोलन गर्न बाध्य बनेका थिए । विपक्षी डीडीसी र डेरी उद्योगीहरूले भने आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा प्रशोधित दूधको खपत घटेको, मौज्दातमा धुलो दूध र मख्खन थुप्रिएर पुँजी ब्लक भएकाले समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको दाबी पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले व्यापारिक नोक्सानी वा प्राविधिक कठिनाइको बहाना बनाएर किसानको श्रमको मूल्य रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
उखु किसानको नजिर र सर्वोच्चको कडा टिप्पणी यस अघिसहित उखु किसानको मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार बनाउँदै सामाजिक न्यायको हकलाई आवाजविहीनहरूको न्यायको हकको रूपमा व्याख्या समेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार सामाजिक न्यायको दायरालाई केवल राज्यका निकायमा औपचारिक सहभागितामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र आफ्नो जायज माग दर्साउन नसक्ने किसान वर्गको हकलाई राज्य संयन्त्रले सम्बोधन गर्ने प्रत्याभूतिका रूपमा लिनुपर्छ ।
यसैगरी फैसलामा किसानले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमा नपाउनुलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन मानिएको छ । शक्ति संरचनाका दृष्टिले किसानहरू बजार र नीति निर्माणलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रभुत्वशाली वर्ग नभएकाले जसको कोही छैन, उसको राज्य छ, भन्ने अनुभूति गराउनु राज्यको संवैधानिक दाय दायित्व भएको ठहर अदालतको छ ।
संविधानले कृषि उपजको सहज बजार पहुँच र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई तोकेकाले मन्दी वा घाटाको बहाना बनाएर जिम्मेवार निकायहरू पन्छिन नपाउने नजिर समेत सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ । अदालतको परमादेश र दीर्घकालीन सुधारको निर्देशन अदालतले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगहरूलाई किसानको तिर्न बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कडा आदेश दिएको छ ।
आदेशमा अब उप्रान्त किसानले बिक्री गरेको दूधको मूल्य तोकिएको समय तालिकाअनुसार निरन्तर पाउने गरी स्थायी भुक्तानी चक्र प्रणाली निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूबिच २०८१ असार १६ मा भएको सम्झौतामा उल्लेख धुलो दूध उत्पादन, निर्यात प्रवर्धन, मौज्दात धितोमा कर्जा प्रवाह, बिमा र ब्याज सहुलियतलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न अदालतले भनेको छ ।
साथै, किसानहरूका लागि सहुलियत कर्जा, पशुपन्छी बिमा, गुणस्तरीय दाना, पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको उपलब्धता र दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारका कदम चाल्न समेत परमादेशमा ताकेता गरिएको छ ।
