काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्की र सिर्जना केसीसहित १४० जना क्याबिन क्रुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै व्यवस्थापनले आफूहरूमाथि दबाब, दुर्व्यवहार र ड्युटी खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै ‘हेलो सरकार’मा उजुरी दिएका छन्।
उजुरीमा नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनले अदालतमा विचाराधीन विषय र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै क्याबिन क्रुमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले तत्काल त्यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारको हस्तक्षेप माग गरेका छन्।
उजुरीमा सर्वोच्च अदालतमा ४५ वर्ष उमेर पुगेपछि क्याबिन क्रुलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था तथा सेवा–सुविधामा भएको विभेदविरुद्ध दायर रिट केही दिनअघि खारेज भए पनि त्यसको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको र खारेजीको राय दिने न्यायाधीशहरूले समेत क्याबिन क्रुका केही मागप्रति सकारात्मक धारणा राखेकाले पूर्णपाठ नआउँदै व्यवस्थापनले निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
उजुरीअनुसार, अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भइसकेका कर्मचारीहरूमाथि कार्यालयका केही कर्मचारीले दुर्व्यवहार गर्दै ड्युटीबाट हटाउने प्रयाससमेत गरेका छन्। यस्तो कार्य कानुनी प्रक्रिया र अदालतको भावनाविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उजुरीमा श्रम अदालतले वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्की र सिर्जना केसीको हकमा नेपाल एयरलाइन्सको विनियमावलीको नियम ६३(ख) अनुसार ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने व्यवस्था रहेको ठहर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश दिएको पनि स्मरण गराइएको छ। कार्की उक्त आदेशअनुसार सेवामा फर्किसकेको र उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल एयरलाइन्सले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत नगरेको दाबी गरिएको छ।
त्यसैले श्रम अदालतबाट अन्तिम रूपमा भएको निर्णयलाई बेवास्ता गर्नु र सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै त्यसको आधारमा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न खोज्नु अदालतको अवहेलना हुने उजुरीकर्ताहरूको जिकिर छ।
उनीहरूले व्यवस्थापन पक्षले महिला क्याबिन क्रुमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी संस्थाले कानुन र विधिको शासन पालना गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत कदम चालिएको बताएका छन्।
वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्की, सिर्जना केसीसहित १४० जना क्याबिन क्रुको तर्फबाट दर्ता गरिएको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदासम्म कुनै पनि कर्मचारीमाथि दबाब, ड्युटी कटौती वा अन्य प्रशासनिक कारबाही नगर्न सरकारमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
