काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधि बीच वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आज दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा नियमावली संशोधनका विभिन्न बुँदाहरूमाथि विस्तृत छलफल भएको हो ।
शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित थिए । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा भएको वार्तामा सरकारी पक्ष र सरोकारवालाहरूको तर्फबाट सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा सासदहरु अनुष्का श्रेष्ठ, आनन्दबहादुर चन्द सहभागी थिए । भने, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराई तथा शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार गजेन्द्र झा लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।
विगत एक महिनादेखि निरन्तर गरिएको गृहकार्य र मिहिनेतका आधारमा तयार पारिएको तीनमहले संशोधन प्रस्ताव वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकमा विभिन्न सङ्घर्ष समितिहरूले तयार पारेका सुझावहरू तथा नियमावलीमा थप गर्नु पर्ने सान्दर्भिक विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको थियो ।
वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले आआफ्ना धारणा र सुझावहरू विस्तृत रूपमा राख्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे प्रस्ट पारेका थिए । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी ५ जना सहभागी भएका थिए । सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले सरकार र व्यवसायी बीच आज वार्ता भएको बताए ।
सरकारी पक्षका प्रतिनिधिहरूले व्यवसायीहरूका प्रत्येक विषयलाई टिपोट गरेको र अस्पष्ट रहेका विषयहरूमा जिज्ञासा राखी गहिरो चासो देखाएको वार्तामा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
प्रस्तुत गरिएका संशोधनका बुँदाहरूलाई अध्ययन तथा छलफल गरी केही दिनभित्रै संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारेर दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने जानकारी सरकारी पक्षबाट गराइएको छ ।
यो वार्तापछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा नियमावली संशोधन मार्फत विद्यमान समस्याहरूको उचित सम्बोधन हुने आशामा छन् ।
के के छन् कन्सल्टेन्सी माग ?
शैक्षिक संस्थाहरू तथा विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीहरू प्रति लक्षित गर्दै ल्याइएको नयाँ नियमावली अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् ।
नियमावली भित्र समेटिएका प्रावधानहरू र कार्यान्वयनका पक्षहरू अव्यवहारिक, अस्पष्ट तथा त्रुटिहरू भएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्दा वा यसका प्रावधानहरू अन्तिम रूप दिँदा मुख्य सरोकारवाला पक्ष तथा केन्द्र बिन्दुमा रहनु पर्ने विद्यार्थीहरूलाई नै बेवास्ता गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नियमावलीभित्र परामर्श सेवाको वास्तविक र वैज्ञानिक परिभाषा नै प्रस्ट रूपमा खुलाइएको छैन । विद्यार्थी तथा अभिभावकको निश्चित भूमिका, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने बारेमा पनि नियमावली पूर्ण रूपमा मौन छ ।
शैक्षिक मेलाको सञ्चालन अनुमतिलाई लिएर पनि नियमावली भित्र ठूलो विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ । कुनै पनि संस्थाले शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति वा अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अर्कोतर्फ विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर कुनै पनि प्रकारका शैक्षिक फेयर तथा प्रदर्शनीहरू सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिनेखालका बन्देजात्मक नीतिहरू यसमा समेटिएको छ ।
नियमावलीमा समेटिएको आर्थिक भारका विषयमा पनि ठूलो प्रश्न रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नियमावली भित्र विशेष गरी शिक्षा समता शुल्क तथा विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो प्रचलित कानुनी मान्यता र न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको छ ।
राज्यले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क वा कर लगाउँदा कानुनको सामान्य र स्थापित सिद्धान्त नो ट्याक्स स्टेसन विदाउट ल अर्थात् कानुनको स्पष्ट अधिकार बिना कर लगाउन नपाइने मर्मको ठाडै उल्लङ्घन हो । भने, कन्सल्टेन्सी र शाखाले २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
