काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे कपोलकल्पित विषय उठाउँदै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचको हालैको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाइन्। ती संस्थाहरूको अभिव्यक्तिमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएको उनको टिप्पणी थियो।
सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको धम्की दिएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता वा बाह्य टिप्पणीको विषय बन्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले संवैधानिक निकाय वा न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको दाबी गर्दै नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यहाँको कानुन, सामाजिक मूल्य–मान्यता र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
यता, संसदीय समितिले ती संस्थाहरूको विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सार्वभौम संसदको विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै त्यसबारे आवश्यक जानकारी लिई जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।