काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारविरुद्ध १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, गृहमन्त्री विवाद, भ्रष्टाचार, कूटनीति, सुकुम्बासी, किसान, शिक्षा, निजी क्षेत्र र महँगीसम्मका विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।
“सबै तथ्यहरूले एउटै सत्य देखाउँछन्– सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ,” चालिसेले भने, “सरकारका कमजोरीका कारण जनविश्वास निरन्तर खस्किँदै गएको छ।”
कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक स्टन्टमार्फत आफ्नो बचाउ गर्न खोज्नुको सट्टा पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्यथा, झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले समस्यालाई लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।
देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक आयोगको माग
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटना तथा त्यसपछिको तनावपूर्ण अवस्थालाई गम्भीर चिन्ताको विषय भन्दै सरकार संयमित र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाएको छ।
चालिसेका अनुसार राज्य नागरिकसामु सेवा र सुरक्षा लिएर होइन, गोली, लाठी र दमनसहित उपस्थित भएको देखिएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुनु र निजी सहयोगीलाई घटनास्थलमा पठाउनु स्वयं सरकारको मनोदशा प्रकट गर्ने विषय भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। सरकारद्वारा गठन गरिएको समिति सरकारका कमजोरी लुकाउने प्रयासमा सीमित हुने आशंका व्यक्त गर्दै सबै पक्षले स्वीकार गर्ने आयोग आवश्यक रहेको कांग्रेसको धारणा छ।
साथै, मृतकका परिवारलाई सुरक्षा, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग
कांग्रेसले भदौ २३–२४ का घटनाबारे सबै पक्षले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न नसक्नु सरकारको नैतिक असफलता भएको जनाएको छ। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएकाले उनीहरू पदमा रहँदा निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव नहुने कांग्रेसको तर्क छ।
पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सम्मान हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको आरोप
कांग्रेसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले सर्वसत्तावादी अभ्यास गरेको आरोप लगाएको छ। सभापति गंगकुमार थापालगायत सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थालाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा निगरानी र त्रास सिर्जना गरिएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ।
यस्ता गतिविधि संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
जेनजी अभियन्ताको पक्राउको विरोध
कांग्रेसले प्रश्न सोधेकै आधारमा जेनजी अभियन्तामाथि भएको आक्रमण र पक्राउको विरोध गर्दै माइतीघरबाट पक्राउ परेका तीन अभियन्तालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
“के सरकार प्रश्न सोध्ने मिडिया र नागरिकलाई प्रश्नहीन बनाउन खोज्दै छ?” भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ। लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने कांग्रेसको धारणा छ।
राहदानी प्रकरण र गृहमन्त्री विवादमा सरकारसँग जवाफ माग
कांग्रेसले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र सम्बन्धित फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै जर्मन कम्पनीसँगको विवादको वास्तविक कारण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले सरकारी अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी हतारमा पुनः जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको नियतमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत गठन गरेको आयोगबाट चोख्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै यसले सरकारको विश्वसनीयता र जनविश्वास दुवै कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
