काठमाडौँ : सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीयसचिव (पिए) राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेका रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना प्रतिकूल रहने उल्लेख छ।
यही साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीयसचिवको सुविधा दिनेगरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो।
