काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ नामक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महतले विगतका आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था, प्रविधिको तीव्र विकास र बढ्दो जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
विगतमा अवलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, रोजगारीका अवसर विस्तार भएको तथा राजस्व सङ्कलन बढेको थियो। बढेको राजस्वबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी विस्तार गर्न सम्भव भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
वि.सं. २०४६ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बिजुलीमा पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ३६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, सडक सञ्जाल विस्तारमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै उनले करिब ७ हजार किलोमिटर रहेको सडक सञ्जाल अहिले करिब १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै नेपालीको औसत आयु २०५४ सालको ५४ वर्षबाट अहिले ७१ वर्ष पुगेको तथा शिक्षा क्षेत्रमा पनि पहुँच र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको उनको भनाइ छ।
उनले राजनीतिक अस्थिरता, दशकभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, संविधान निर्माणकालीन अन्योल, भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद यी उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्। कांग्रेस सत्ताबाहिर रहेका बेला समेत लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित कांग्रेसको आर्थिक–सामाजिक नीतिको अवधारणालाई अन्य दलका सरकारले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
अहिले कांग्रेस सरकारमा नरहेको अवस्थालाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने महतले बताएका छन्। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, नयाँ आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकाङ्क्षा र प्रविधिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिको समयसापेक्ष स्वरूप विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई कायम राख्दै त्यसको प्रतिफल देशका सबै वर्ग, समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित लक्ष्य अपरिवर्तनीय भए पनि लक्ष्य हासिल गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक नीति भने परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने महतको धारणा छ।
सरकार र नागरिकको लागत साझेदारीमा सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने नीति प्रस्ताव गरेका छन्। आम्दानीका आधारमा स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्दै सङ्ख्याभन्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षालाई पनि विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शोषित तथा वञ्चित समुदायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षाका सबै आयामलाई एउटै छातामुनि ल्याएर लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा सेवा पुर्याउनुपर्ने महतको धारणा छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे महतले उत्पादनको अगुवाइ मूलतः आम नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीले गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राज्य नियन्त्रक र बाधक नभई सहयोगी तथा उत्प्रेरकको भूमिकामा रहनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिस्पर्धा र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने पारदर्शी कानुन तथा नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। व्यापार घाटा घटाउन निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
