सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटका विपत् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन कर्णाली प्रदेशका ती जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीबीच यही असोज ८ गते सम्पन्न भएको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको कुरा मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना एकाइको कार्यअवधि समाप्त हुने २०७९ कात्तिक ११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ताको अख्तियारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी विजय थापाको पदावधि २०८० असोज महिनासम्म थप गर्ने, नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवाका महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिनाअघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
औषधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
