बुटवल । रुपन्देहीस्थित बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखाना पुनः सञ्चालन हुने आशामा स्थानीय उत्साहित भएका छन् ।
कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) भइरहेको छ । यही क्रममा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगसँग सम्बन्धित दाबी तथा हरहिसाब भए पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट भएको फैसला वा निर्णयबमोजिम लिनदिन बाँकी रहेको हरहिसाब भए सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र बुटवल–१० स्थित उद्योग परिसरमा दाबी पेस गर्न सूचनामार्फत भनिएको छ । त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा निकायलाई समेत तत्काल सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ ।
तोकिएको २१ दिनभित्र कुनै दाबी नपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यस अवधिपछि उद्योगमाथि कुनै पनि किसिमको दाबी नलाग्ने कारखानाले प्रस्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक टोलीले असार ५ गतेदेखि कारखानाको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
प्रारम्भिक अध्ययन सकेर फर्किएपछि पनि टोली पटक–पटक कारखाना परिसरमा पुगेर तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको छ । दुई इन्जिनियर, दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एक कानुनविज्ञसहितको टोलीले कारखानाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने काम गरिरहेको हो ।
टोलीलाई कारखानाको भवन, मेसिनरी, उत्पादन पूर्वाधार, बजार सम्भावना तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीलगायत विषयको मूल्याङ्कन गरी करिब दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकार निकटका केही व्यवसायीले भारतीय प्राविधिकलाई समेत ल्याएर कारखानामा रहेका मेसिन सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित लागत तथा बजार सम्भावनाका विषयमा छुट्टै अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृत डोलराज शर्माले ड्यु डिलिजेन्स अडिट टोलीले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कारखानाको अध्ययन गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)को टोलीबाहेक अन्य उद्योगी तथा केही भारतीय प्राविधिकसमेत पछिल्लो समय कारखानाको अवस्था बुझ्न आउने गरेका छन् । सरकारले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि आन्तरिक तयारीस्वरूप प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको कारखानामा सरकारले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय तथा उद्योगी व्यवसायीमा कारखाना पुनः सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद आचार्यले धागो कारखानाका विषयमा पछिल्लो समय सरकारले देखाएको चासो र थालेको अध्ययनले सञ्चालन हुने आशा पलाएको बताए । उनले विगतमा जस्तो चल्ने प्रचारमात्र नभई जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुटवलका उद्योगी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव शिव ज्ञवालीले पछिल्लो समय सरकारले कारखानाका विषयमा अघि बढाएका गतिविधिले सञ्चालनको सम्भावना बढाएको बताए । उनले उद्योग सञ्चालनमा आए बुटवलको आर्थिक गतिविधिमा स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले कारखाना जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले उद्योग पुनः सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै कपास खेती, कपडा उद्योग र समग्र पश्चिम नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सकिने बताए । उनका अनुसार कारखाना सञ्चालनमा आए बुटवलको औद्योगिक गतिविधि बढ्नुका साथै रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वको वास्तविक अवस्था, मेसिनरीको अवस्था, पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी र बजार सम्भावनाबारे अध्ययनपछि सरकारले गर्ने निर्णयले बुटवल धागो कारखानाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
बुटवल धागो कारखाना चलाउन मोडालिटी स्पष्ट गर्न उद्योगीको माग
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि आन्तरिक तयारीस्वरूप प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । तर विगतमा जस्तै अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमै सीमित भएर कारखाना सञ्चालनको विषय अलपत्र नपार्न उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायीले कारखाना सञ्चालन गर्नुअघि कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । विगतमा विभिन्न सरकारले कारखानाको अध्ययन तथा अनुगमन गरे पनि सञ्चालनको ठोस योजना नबन्दा उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद अर्यालले धागो कारखाना सञ्चालनको विषय राजनीतिक नभई आर्थिक विकाससँग जोडिएको प्रस्ट पारे । कारखाना सञ्चालन गर्दा बुटवल क्षेत्रको आर्थिक विकाससँगै त्यससँग जोडिने कपास उत्पादनलगायतका अन्य क्षेत्रलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले अहिले कुन मोडालिटीबाट कारखाना सञ्चालन गर्ने हो, त्यो पहिले स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने । नयाँ प्रविधि र बजारको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेरमात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बजारको अवस्था नबुझी सरकारले दिने अनुदानमा मात्रै भर परेर उद्योग सञ्चालन गर्दा विगतकै अवस्था दोहोरिन सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।
बुटवलका उद्योगी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा विश्वका सफल अभ्यासअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा जानुपर्ने बताए ।
उनले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने र पुनः पुरानै ढाँचामा उद्योगलाई घाटामा लैजाने अवस्था आउन नहुने बताए । ‘सीईओलाई स्पष्ट लक्ष्य दिएर नियुक्त गर्नुपर्छ र उसको कार्यसम्पादनको अनुगमन सञ्चालक समितिले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विगतमा नेपाली धागोको राम्रो बजार र उत्पादनबाट आम्दानी हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग बन्द भएको भन्दै ज्ञवालीले नयाँ व्यवस्थापनमा त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नहुने बताए ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं बुटवल धागो कारखानामा स्थानीयको तर्फबाट सेयर लगानी गरेका जीवनप्रसाद बोझाले कारखानामा रहेको भौतिक पूर्वाधार अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताए । चीनबाट ल्याइएका मेसिन तथा उपकरणमध्ये केही मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र आवश्यक थप उपकरण नयाँ प्रविधिअनुसार ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकार आफैँले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्नुभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र दक्ष सीईओ नियुक्त गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
उनले बाँकेको कपास उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई एउटै औद्योगिक शृङ्खलाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यसबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीका पोसाक उत्पादन गर्न सकिने र स्वदेशी बजारसँगै भारतलगायत अन्य मुलुकमा समेत निर्यातको सम्भावना छ ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको कारखानामा केही मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन सम्पन्न भएपछि उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय हुने बताए । नयाँ प्रविधिसहित आवश्यक उपकरण जडान गर्न सके कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
२०३९ चैत ३ गते निर्माण सुरु भएको बुटवल धागो कारखानाले २०४८ वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । व्यवस्थापनको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी विवादलगायतका कारण २०६४ फागुनदेखि उद्योग बन्द छ । २०६६ सालमा ४०२ कर्मचारीलाई सेवा–सुविधासहित बिदा गरेपछि उद्योग पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको हो । हाल कारखानामा तीन कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मी मात्रै छन् ।
देशलाई कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको अवधारणामा स्थापना गरिएको कारखाना १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको कुल भूभागको करिब एक तिहाइ क्षेत्र ओगटेको छ ।
धागो उत्पादनका लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार रहेको कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने हो भने अब अध्ययन र अनुगमनमै सीमित नभई स्पष्ट मोडालिटी, दक्ष व्यवस्थापन, बजार सुनिश्चितता, आधुनिक प्रविधि र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सञ्चालन प्रणाली तय गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको जोड छ ।
