काठमाडौं । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति जलेको घटनाबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सरकारी कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा लेखा परीक्षण प्रभावित भएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
भदौ २३ र २४ गते भएको क्षतिलाई प्राकृतिक प्रकोप वा सामान्य दुर्घटनाका रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त सम्बोधन नगर्ने बताए।
उनले भने, ‘यो प्राकृतिक प्रकोप होइन। क्षति भएको या दुर्घटना पनि होइन। त्यसैले यस सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण बन्नुपर्छ। यो घटनाका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने हो कि भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसका लागि कार्की आयोगको कार्यादेश र प्रतिवेदनले उक्त विषयलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ।’
सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको विषयमा समेत राज्यले स्पष्ट नीति र प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने बताए। त्यसका आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन, कागजातको पुनःप्राप्ति तथा लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनले बताए।
उनले थपे, ‘मूल कागजात नष्ट भए पनि सरकारी निकायमा रहेका ‘सेकेन्डरी डेटा’ र अन्य सुरक्षित अभिलेखबाट विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग दैनिक रूपमा भएको निकासा, खर्च तथा आम्दानीको विवरण उपलब्ध रहेको अवस्थामा त्यस्ता तथ्याङ्क प्रयोग गरेर लेखा परीक्षण अघि बढाउनुपर्छ।’
सरकारले यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताए। आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था गर्न विषय संसद्सम्म ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई आधार बनाएर अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने तथा खराब नियत राख्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी गर्नुपर्ने बताए।
लेखा परीक्षणका क्रममा मूल कागजात उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैकल्पिक प्रमाण तथा तथ्याङ्कबाट विवरण पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास भएको वा नभएकोबारे पनि स्पष्ट विवरण आवश्यक रहेको बताए।
