१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएको दमन र हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै आयोगले उनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई फौजदारी प्रकृतिको कसुर हुनसक्ने उल्लेख गर्दै लामिछानेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
