चामलमा विषादी भेटिएको भन्दै परेको मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता नै भएन

२२ वैशाख, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले चामल लगायतका खाद्यान्न र उपभोग्य बस्तीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको भनी पेश भएको मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शिशिर लामिछानेले दुई दिनअघि पेश भएको मुद्दा दरपीठ(दर्ता नगर्ने) आदेश गरेका हुन् ।

उपभोक्ताहरूका भान्सामा दैनिक उपभोग गर्ने चामल लगायतका खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको दाबीसहित त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा उक्त मुद्दा पेश भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

नेपालमा आयात हुने चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको तर चामल आयात गर्ने कारोबारीहरूले त्यसको परीक्षण नगरेको दाबी सहित उनले विषादी परीक्षणपछि मात्रै चामल भित्र्याउन र वितरण गर्न दिनुपर्ने माग थियो ।

गतवर्ष प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्स तथा त्यसका अनुसन्धानले केही नमुना परीक्षण गर्दा खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, चामलमा ढुसी नियन्त्रण गर्ने रसायन तथा किरा रोग नियन्त्रण गर्ने विषादीको ८३ प्रतिशत अवशेष भेटिएको थियो ।

परीक्षण भएकोमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी नमुनामा दुई वा त्यो भन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता तिमल्सिना र मञ्चले बजार अनुगमनको दायरा बढाउन र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् ।

‘धान किसान र थोक व्यापारीहरूले प्रतिबन्धित तथा हानीकारक विषादीहरूको प्रयोग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ उपभोक्ता अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन विषादी सेवनले क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगको जोखिम बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट म लगायत चामलको दैनिक उपभोग गर्ने लाखौं उपभोक्तालाई चिन्तित मात्र होइन त्रसित तुल्याएको छ ।’

उपभोक्ता अदालत गठन भएपछिका एक वर्षमा उपभोक्ताले आफूलाई हानीनोक्सानी परेको विषयमा व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा मामिला गरेका थिए । तर उपभोक्ताहरूलाई सामूहिक रुपमा नै हानी भएको दाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा परेको यो पहिलो मुद्दा हो ।

सेवा प्रदायकको गल्ती र त्यसमा नियामक निकायको कमजोर नियमनले चामल उपभोक्ता गर्ने समग्र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै निवेदनमा सामूहिक दुस्कृति(मास टर्ट)को सिद्धान्त अनुसार कारबाहीको माग छ ।

मुद्दामा नेपालमा चामल आयात गर्दा विषादी परीक्षण गरेको भए कागजात पेश गर्न लगाउन आदेशको माग छ । स्थानीय तहहरूले खाद्यान्न निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई चामलमा विषादी प्रयोगका वारेमा नमुना संकलन र जाँच गरी निरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन आदेश मागेका छन् ।

केही संस्था र व्यक्तिहरूले चामलको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा त्यहाँ विषादीको मात्रा रहेको थाहा पाएका थिए । प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्स, त्यसका अध्यक्ष एवं प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. गोविन्द भण्डारी र अनुसन्धानकर्ता उत्कल सापकोटालाई झिकाएर उनीहरूको अध्ययन सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले विषादीको नियमन गर्न प्लान्ट क्वारेन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यहाँबाट अनुमती नलिई विषादी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । मुद्दामा त्यो निकायबाट विषादीहरूको विवरण र त्यसको खपतसम्बन्धी विवरण मगाई अध्ययन गर्न माग छ ।

ती निकायसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग अनि भन्सार विभागलाई समेत उपत्यकाका प्रत्यक्षेक जिल्लाका फरकफरक ठाँउबाट चामल, तरकारी र फलफूलको नमुना संकलन गरी विषादी परिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनु भन्ने आदेशको माग छ ।

तर उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शिशिर लामिछानेले पछि इजलासले नै यसबारेमा निर्णय गर्नसक्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दर्ता नगर्ने(दरपीठ) आदेश गरेका हुन् ।