१३ वैशाख, काठमाडौं । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको उच्च अदालत बुटवलले अब फिर्ता पाउनेजस्तै देखिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत अगाडि रहेको सरकारी जग्गामा बनेका टहरा तथा संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिएसँगै स्थानीय आफैँले हटाउन थालेका हुन् । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको भोगाधिकारमा दिइएको साविक कित्ता नम्बर ३९६ मा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालिएको हो ।
संघीय सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान थालेपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । सोही निर्देशनपछि आइतबार बिहानैदेखि त्यहाँ रहेका आधा दर्जन टहराधनीले आफ्ना सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन् । बुटवल–४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलका अनुसार साविक कित्ता नम्बर ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नम्बर ७, ८, १२, ६१, १३ र ४ लगायतका कित्ता पर्छन् । कुन कित्तामा कसको संरचना छ भन्ने छुट्याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतका संघसंस्थाका संरचना पनि रहेकाले ती साविक कित्तामा पर्ने–नपर्ने विषय यकिन गर्न काम भइरहेको छ । सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामार्फत सूचना जारी गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यहाँ अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा थिए ।
उपमहानगरपालिकाले तीन दशकदेखि अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा खाली गराउन डोजर चलाउने तयारी गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आन्तरिक सूचना बाहिरिएपछि स्थानीयले उपमहानगर नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका थिए ।
बुटवल–४ स्थित जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फ पर्ने सडकको पश्चिम भागमा रहेको साविक कित्ता नम्बर ३९६ अन्तर्गत २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन थालिएको हो । वैशाख ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित बसेको उच्च अदालतको भौतिक व्यवस्थापन समितिको बैठकले जग्गा खाली गराउन उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले पत्र पठाएसँगै उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पत्र प्राप्त भएसँगै शनिबार साँझ नै उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनापछि स्थानीयले शनिबार रातिदेखि नै सामान सार्न थालेका हुन् । यस क्षेत्रमा जेसीज चोक आसपास विभिन्न संघसंस्थाका भवन, रूपन्देही व्यापार संघ, नेपाल पत्रकार महासंघका भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत सरकारी संरचना समेत छन् । यद्यपि हाल व्यापार संघ र पत्रकार महासंघका भवन नहटाउने गरी अन्य संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ भने अदालतले भने सम्पूर्ण जग्गा खाली गराउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
जेसीज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । सरकारी अभिलेखअनुसार जग्गा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको थियो । २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हालको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएपनि अतिक्रमण हटाउन भने सफल हुन सकेको थिएन । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार पहिलो पटक २०७० असोज १० गते अनधिकृत घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसपछि २०७१ वैशाख २३ गते अध्ययन समिति गठन गरी जग्गा खोजबिन गर्ने काम गरिएको थियो ।
तर त्यसपछिका वर्षहरूमा अदालत र स्थानीय तहबाट आवश्यक चासो नदिइँदा जग्गा संरक्षण हुन सकेन । हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले जग्गा खोजी तथा संरक्षणमा सक्रियता देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको साविक कित्ता नम्बर ६०७ मा १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुर क्षेत्रफलमा अदालतको भवन निर्माण कार्य भने अघि बढिरहेको छ ।
साविक कित्ता नम्बर ३९६ मा अहिले २६ जनाभन्दा बढीले घर टहरा निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केहीले भाडामा दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको एकाइ भवनसमेत सोही क्षेत्रमा रहेको छ । अतिक्रमित जग्गामा व्यवसायी, कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत घर बनाएको पाइएको छ । उनीहरूले जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलको निर्णयबाट घर निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ सालमा सोही जग्गाबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यसबेला आयोगमा एमाले नेतृत्व रहेको थियो । दलीय प्रभावका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडिएको भन्दै कांग्रेसले उजुरी दिएपछि २०६९ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालयले ती पुर्जा बदर गरेको थियो ।
यसै क्षेत्रमा गुल्मीका भक्त बस्नेतको पनि घर छ । उनी तत्कालीन कांग्रेस नेता जयप्रताप मल्लमाथि भएको आक्रमणमा घाइते भएका थिए । पद्यमरत्न तुलाधर संयोजकत्वको छानबिन आयोगको सिफारिसमा उनलाई सरकारले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । २०५१ सालमा सुकुम्बासी आयोगबाट पुर्जा पाए पनि तिरो चल्न नसक्दा उनले सोही स्थानमा संरचना बनाएर बसेका थिए । तर २०७९ सालमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनको पुर्जा पनि खारेज गरिएको छ । तीन दशकदेखि पुर्जाको आशामा बसेका बस्नेतले अन्तिम समयमा संरचना हटाउनुपर्ने सूचना पाएपछि सामान सार्न थालेका छन् ।
उनले राज्यले नै दिएको जग्गामा बसेको भए पनि अहिले अन्यसँगै आफूलाई हटाउन लागिएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन् । उच्च अदालतले अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका लागि उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिसकेको छ भने थप प्रक्रिया अब उपमहानगरपालिकाबाटै अघि बढ्ने बताइएको छ ।
यो क्षेत्रमा रहेका २६ घरमध्ये केही बुटवलका मेयर र उपमेयरसँग नजिक भएकाले केहीले नहट्ने दाबी गरेका छन् ।
