काठमाडौं, १५ साउन । सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरेको हो ।
सरकारले अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्वमाओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको थियो ।
वैशाख ३१ गते सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थिए ।
गत जेठ २ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि गर्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको थियो ।
