काठमाडौं । इरानसँग जारी युद्ध अन्त्यका लागि भएका वार्ताले ठोस परिणाम दिन नसकेपछि अमेरिकाले इरानमाथि थप दबाब बढाएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार इरानसँगै उससँग व्यापार गर्ने विभिन्न मुलुक र संस्थालाई समेत लक्षित गर्दै नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बसेन्टका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धको उद्देश्य इरानको वर्तमान सत्तालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु हो। इरानबाट तेल खरिद गर्ने वा अन्य माध्यमबाट इरानी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने मुलुकसमेत अमेरिकी प्रतिबन्धको निशानामा पर्न सक्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ।
इरानले भने नयाँ प्रतिबन्धको सामना गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। इरानी अर्थमन्त्री अलि मदानिजेहले अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानलाई भन्दा अमेरिकालाई नै बढी नोक्सान हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सम्भावित नयाँ प्रतिबन्धलाई ध्यानमा राखेर इरानले दुई वर्षे आर्थिक कार्ययोजना यसअघि नै तयार गरिसकेको छ।
इरानका प्रमुख व्यापारिक साझेदार
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) तथा विश्व व्यापार संगठनका तथ्यांकअनुसार इरानसँग उल्लेख्य व्यापार गर्ने मुलुकमा चीन, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ओमान, रुस, अजरबैजान, युरोपेली युनियन, तुर्किमिस्तान, अर्मेनिया र इन्डोनेसियालगायत छन्।
सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार इरानको कुल निर्यातमा चीनको हिस्सा २६.९ प्रतिशत रहेको थियो। चीनले इरानबाट प्लास्टिक, फलाम तथा स्टिलका कच्चा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, जैविक रसायन तथा फलफूललगायत वस्तु आयात गर्दै आएको छ।
टर्की पनि इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। टर्कीले इरानबाट खानीजन्य पदार्थ, अल्मुनियम, तामा, जिंक, प्लास्टिक तथा फलफूल आयात गर्दै आएको छ। अमेरिकाको चेतावनीका बाबजुद टर्कीले इरानसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।
इरानसँगको व्यापारमा पाकिस्तान पनि महत्वपूर्ण साझेदार हो। पाकिस्तानले इरानबाट इन्धन तथा खनिज पदार्थ, फलाम तथा स्टिल, प्लास्टिक, फलफूल र तरकारी आयात गर्छ। इरान र अमेरिकाबीचको वार्तामा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाकिस्तानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धको थप दबाब परे त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
अर्मेनिया पनि इरानसँग उल्लेख्य व्यापार गर्ने मुलुक हो। उसले इरानबाट फलाम तथा स्टिल, प्लास्टिक र विभिन्न रासायनिक पदार्थ आयात गर्छ। रुसमाथि सन् २०२२ मा अमेरिकी प्रतिबन्ध लागेपछि अर्मेनियाले इरानसँगको व्यापार विस्तार गरेको देखिन्छ।
प्रतिबन्धले इरानलाई कति असर गर्छ ?
अमेरिकाले इरानको आम्दानीका प्रमुख स्रोत बन्द गर्ने लक्ष्यसहित प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि यसको प्रभाव कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा विज्ञहरू विभाजित छन्।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका उपनिर्देशक अली वायजका अनुसार प्रतिबन्धको प्रभाव त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। इरानले यसअघि नै लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका अमेरिकी प्रतिबन्ध झेल्दै आएकाले नयाँ प्रतिबन्धले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी पूर्वसल्लाहकार अया इब्राहिमले पनि प्रतिबन्धले इरानी सत्ताभन्दा सर्वसाधारण नागरिक बढी प्रभावित हुने तर्क गरेकी छन्। उनका अनुसार नागरिक तहमा आर्थिक समस्या बढे पनि त्यसले अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहुन सक्छ।
चीनको आपत्ति
इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनले अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ। चीनले यस्तो कदमले द्वन्द्व समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै इरानसँगको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।
चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ली जियानले अमेरिकी एकपक्षीय प्रतिबन्धले स्वतन्त्र व्यापारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
इरानमाथि प्रतिबन्धको लामो इतिहास
इरानले सन् १९७९ देखि नै अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ। सन् १९९५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले इरानसँगको व्यापार तथा लगानीमा थप प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि इरानी सेना, सरकारी संस्था तथा बैंकहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न चरणमा प्रतिबन्ध थपिँदै गए।
सन् २०१८ मा अमेरिकाले इरानी तेलमाथि पनि कडा प्रतिबन्ध लगायो। पछिल्ला वर्षहरूमा इरानको ऊर्जा, वित्तीय तथा व्यापारिक क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले प्रतिबन्ध विस्तार गर्दै आएको छ।
अमेरिकाले पछिल्लो प्रतिबन्धमार्फत मध्यपूर्वदेखि एसियासम्मका करिब ६० संस्था तथा व्यापारिक सञ्जाललाई लक्षित गरेको बताइएको छ। इरानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर वार्तामार्फत सम्झौताका लागि बाध्य पार्ने अमेरिकी रणनीति देखिए पनि चीनलगायत इरानका प्रमुख व्यापारिक साझेदारले अमेरिकी दबाब स्वीकार गर्ने संकेत गरेका छैनन्।
यसले नयाँ प्रतिबन्धले इरानमाथि मात्र नभई चीन, टर्की, पाकिस्तान र अन्य व्यापारिक साझेदार मुलुकमाथि समेत आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब बढाउने सम्भावना देखाएको छ।
