काठमाडौं, असोज २४ । संघ तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भएको एक वर्ष वितेको छैन । तर, कोशी प्रदेशमा भने एक वर्षमै पाँचौँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यसअघि बनेका चारवटा सरकार टिक्न नसकेपछि कोशीमा पाँचौँ सरकार गठनको दौड सुरु भएको हो । संविधानतः यो नै कोशीमा सरकार गठन गर्ने अन्तिम विकल्प हो । यो सरकार पनि बन्न वा टिक्न सकेन भने स्वतः मध्यावधिमा जाने अवस्था छ ।
अन्तिम विकल्पको रूपमा पाचौँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम असोज २६ गते अपराहृन ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आहृवान गरेका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई तोकिएको समयभित्र दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले आह्वान गरेका हुन् । जसमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न कुनै संसदीय दलको नेता चाहिँदैन । प्रदेशसभाका जोसुकै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छन् ।
कोशी प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशीमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशमा अब पनि सरकार बन्न वा टिक्न नसके मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाहेक विकल्प छैन । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न अन्तिम विकल्प रहेको छ । यो विकल्पमा सरकार नबने वा बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके स्वतः प्रदेशसभा मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।
टिकेनन् चारै सरकार
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कोशीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गत असार १५ मा कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशी सरकार ढलेको थियो ।
त्यसपछि नयाँ गठबन्धनअनुसार नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि सरकार ढल्यो । उनी तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री भएका थिए । पहिलो पटकको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरे पनि सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर उनी पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भए । तर, फेरि सर्वोच्चकै आदेशमा उनी फालिए । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले दिएको विश्वासको मत अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि उनी दोस्रोपटक पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्चको परमादेशले थापाको सरकार ढलेसँगै कोशीमा हिक्मत कार्की चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनको सरकार पनि टिक्न सकेन । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले गत शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका थएि ।
सत्तामा सबैको नजर, सबैको आ–आफ्नै दाउ
कोशीमा सरकार गठनको अन्तिम कसरतमा दलहरू लागेका छन् । जुनसुकै प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भएपछि दलसँगै व्यक्तिहरूले पनि दौडधुप बढाएका छन् । मुख्यमन्त्रीको दौडमा मुख्यगरी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्र लागेका छन् । एमाले र राप्रपाले पनि आ–आफ्नो दाउ हेरिरहेका छन् । कांग्रेसले त कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भएको छ । मंगलबार बिहान पार्टी सभापति देशबहदुर देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । दुईपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसले पुनः आफ्नै सरकार बनाउन पहल गर्ने भएको हो । जसका लागि कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मनाउने निर्णय गरेको छ । कोशीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनका नेतासँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । कोशीमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । यस्तोमा ६ सिट भएको राप्रपालाई मनाउनुपर्ने अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका दल पुगेका हुन् । उता निर्णायक रहेको राप्रपाले पनि कोशीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न थालेको छ ।
कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मुख्यमन्त्री कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । मुख्यमन्त्री को बन्ने भनेर आन्तरिक विवादमा दलहरू फसेका छन् । मुख्यमन्त्री कुन दलको भागमा पर्छ भनेर टुंगो नलागे पनि कांग्रेस र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरू आ–आफ्नो मागदाबीसहित लविङमा छन् । गठबन्धन दलमा रहेका जसपाबाहेकका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अब मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्रै छ । दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पद गुमाएका थापाले मुख्यमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को प्रमुख दल माओवादी केन्द्रमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई लिएर दुईथरि मत छ ।
दलहरूबीच छलफल र भेटघाटको क्रम बाक्लो भए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अझै सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन । गठबन्धन दलहरू एमालेबाहेक राप्रपासँग सहमति गरेर सरकार बनाउने तयारीमा रहेका छन् तर एमालेले भने गठबन्धन दलकै केही सांसदलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउन चलखेल गरिरहेको छ ।
