रुपन्देही । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा ‘विवादित पात्र’ आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा आक्रोश बढेको छ ।
असोज ३० गते सरकारले डोल्मालाई नियुक्त गरे पनि आज मात्रै यो संचार माध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएकै दिन विकास कोषमा स्थानीयको ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरेको छ भने संस्थागत रुपमै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले डोल्मालाई प्रवेश निषेधको कार्यक्रम अघि बढाएको र सरकारलाई यस्तो गम्भीर गल्ती सच्चाउन आग्रह गरेको छ ।
महाधियानका संयोजक अक्रम खानले विवादित पात्रलाई नियक्र गरेर स्थानीयको अपमान भएको र समग्र क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको जनाएका छन् ।
आजै महाअभियानले उपाध्यक्षको कार्यालयअघि ब्यानर टाँगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा डोल्मालाई प्रवेश निषेधको घोषणा गरिएको सहसंयोजक लक्ष्मी थारुले जनाएकी छन् ।
महाअभियानमा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघसंस्थामा रहेका ५ हजारभन्दा बढी सदस्य आवद्ध रहेको र यसको मुख्य उद्देश्य आफ्नो क्षेत्रको विकास र स्थानीयको प्राथमिकतालाई ध्यान दिइएको महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरी बताउँछन् ।
‘सरकारले डोल्मालाई उपाध्यक्ष बनाएकोप्रति ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’को गम्भीर आपत्ति छ । स्थानीयको भावना र बौद्ध दर्शनको मर्मविपरीत नियुक्ति गरिएकोले यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र सरकारलाई निर्णय सच्चाउन आग्रह गरिएको छ’, चौधरीले भने ।
महाअभियानले स्पष्टरुपमा स्वदेशी नागरिकतासमेत नभएको व्यक्तिलाई ‘आर्थिक पहुँच’ लाई प्राथमिकता दिइएर नियुक्त दिइएको आशङ्का देखिएको महाअभियानले आरोप लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले आनीलाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । लुम्बिनी विकास कोषजस्तो संवेदनशील धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीयको भावना, बौद्ध दर्शनको मर्म र परम्परागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको बताउँदै अभियानले रास्वपाका विभिन्न तहका नेताहरु, सांसद तथा मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको छ ।
चौधरीले कोषको उपाध्यक्ष चयनमा बौद्ध दर्शन र स्थानीय जनभावनाभन्दा आर्थिक पहुँचलाई हाबी गराइएको आरोप लगाएका छन् ।
बौद्ध दर्शनले सादगी, त्याग र सांसारिक मोहमुक्त जीवनशैलीलाई महत्त्व दिने भए पनि भिक्षुणीको सार्वजनिक जीवनशैली र सेवा(सुविधालाई लिएर बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको अभियानका अगुवाले बताएका छन् । उनको नाममा विदेशबाट आएको रकमको स्रोत पारदर्शी नभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकता छानबिनमा मुछिएका विवादित व्यक्तिको नियुक्तिले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने टिप्पणी अभियानको छ ।
डोल्माको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन र नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले लुम्बिनीको
बदनाम गराएर थप कमजोर बनाउने विवादित पात्रलाई अघि सारिएको महाअभियानका अभियान्ता तथा सो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी मेघनाथ आचार्य बताउँछन् ।
विकास कोषमा पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष रहने भएपनि उपाध्यक्ष नै कार्यकारी रहने व्यवस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगै स्वदेशका विभिन्न निकायसँग समन्वय सहकार्य, सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको भावना नबुझेको मान्छे आउँदा बढी समस्या हुने बुझाइ छ ।
