बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल फेरि खुलेको छ ।
डेढ वर्षपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले (सिआइबी)ले ललति निवास जग्गा हिनामिनाको फाइल फेरि खोलेको हो । भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाको फाइल खोलेर प्रहरीले फेरि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएको अनियमितताको अनुसन्धान पाँच वर्षदेखि हुँदै आए पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ । खासमा सात जनालाई पक्राउ गरेकामा तीन जनाले पक्राउ पुर्जीविरुद्ध नै स्टेअर्डर लिएक कारण छुटेका छन् ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनकहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सात जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गेको थियो । शाह र गुरुङसँगै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, मालपोतकै पूर्वकर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली र गोपाल कार्कीलाई प्रहरलिे पक्राउ गरेको हो । गुरुङ, केसी र देउजा ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका अभियुक्त हुन् । देउजा, कपाली र केसीले पक्राउ पुर्जीविरुद्ध स्टेअर्डर लिएका कारण कागज गराएर छाडिएको छ ।
सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएकाले पुरानै कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो ।
प्रकरणमा उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन् । जग्गा हिनामिनाका आरोपितविरुद्ध प्रहरीले २०७८ पुस ६ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा ब्युरोले २२० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो । अनुसन्धान सकेर पुस २२ मा २ सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै फिर्ता पठाइ दिएको थियो । तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले फाइल फर्काइदिएका थिए ।
कहाँसम्म पुग्ला अनुसन्धान ?
२०६६÷०६७ मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार योजनाका नाममा मोहीलाई सट्टाभर्ना वितरण र बाटो विस्तारको काम भएको हो । त्यसबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री, छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव र दीप बस्न्यात भौतिक पूर्वाधार सचिव थिए । २०६९ तिर ललिता निवासको बाँकी ३३ रोपनी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर मोही कायम गरेर हडप्ने खेल चलेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए ।
यस प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित ८५ जनामाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो÷कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्येका अधिकांश धरौटीमा छुटेका छन् । ललिता निवासको जग्गा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि भेटिएको थियो । तेस्रो पक्षबाट खरिद गरेको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धानकै क्रममा सरकारलाई फिर्ता गरेपछि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थिएन ।छानविनमा एक सय ७५ जनालाई कसुरदार बनाएको अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा किनेका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलका छोरा र न्यायधीशलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भनेर अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थिएन । अन्य प्रतिवादीहरूमा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री, आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्त र पूर्वसचिवहरू गरेर १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामा १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुर लगाइएको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न समयका विभिन्न मन्त्री र कर्मचारी मुछिएको प्रकरण फेरि ब्युँतिएसँगै यसले धेरैको ध्यान तानेको छ । केही प्रश्न विगतदेखि नै अनुत्तरित थिए । प्रकरणका फाइल खुलेसँगै तीन प्रश्न पनि फेरि बल्झिएका छन् । फेरि उठ्न थालेका छन् । पूर्वमन्त्रीहरूसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले विष्णु पौडेलका छोरालाई छुट दिनुको रहस्य अझै खुलेको छैन । उनलाई किन छुट दिइयो भन्ने प्श्न फेरि उठन् थालेको छ । देश भुटानी शरणार्थी हुँदै पशुपतिको जलहरीबाट फेरि ललिता निवास तर्फ मोडिएको छ । एउटा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्को आउँदा केही अलमलजस्तो पनि देखिन्छ । कि एउटाबाट ध्यान अर्कोमा मोड्न यसो गरिएको त होइन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न पनि उठेको छ । भ्रष्टाचारका काण्डको अनुसन्धान गर्न आफैँमा सकारात्मक काम त हुँदै हो । तर, एउटा सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड अगाडि आउँदा कतै चोख्याउने खेल त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अहिले एकपछि अर्कोगरी बाहिर आएका काण्डहरू निष्कर्षमा पुगुन् । दोषीमाथि कारबाही होस् ।
को–को समातिएलान् ?
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । संलग्न अन्य अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने सिआईबीको तयारी छ । जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूलाई सिआइबीले अब पक्राउ गर्ने सूचीमा राखेको छ । जग्गा हिनामिना हुँदा सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यकारी तहमा रहेकाहरू अबको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने प्रहरकिो भनाइ छ । सिआइबीका अनुसार अबको अनुसन्धानमा सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक, प्रशासक, उपसचिव, कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । जग्गा किर्ते गरिँदा निर्णय प्रक्रिया हुँदाको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सरकारको नेतृत्वमा थिए । तर, उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयमा प्रहरी नै प्रष्ट छैन ।
