२७ असोज, विराटनगर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई प्रदेशको राजधानीमा सार्नु मात्रै संघीयता नभएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापामगरले राज्य सञ्चालनमा नागरिकको पहुँच बढाउनु, स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्दै शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउनु नै वास्तविक संघीयता भएको बताएका हुन् ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ’, मुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ। संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन। तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन।’
मुख्यमन्त्री थापाले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी र कार्यान्वयन हुन लागेको जानकारी दिँदै यसले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने बताए । सो मञ्चमार्फत वित्तीय संघीयता, अधिकारको पूर्ण प्रयोग, र बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति बनाइने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री थापाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विष्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता भयानक संकट बढेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका खेले पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो र विनाशकारी मूल्य चुकाउनुपरेको उनले बताए ।
हालै बागमती प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा गएको बाढी–पहिरोले राजमार्ग, पुल तथा बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै उनले तीनवटै सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको उच्च समन्वयमा उद्धार तथा पुनस्थापनाको काम भइरहेको बताए ।
विपद्को सामना कुनै एक प्रदेशले मात्र गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सातै प्रदेशको सहभागितामा एक ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
प्रदेशहरूबीच आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिभिटी विस्तार, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पारस्परिक सञ्जाल तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
