काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहेका सातजना इन्जिनियरहरूलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र अन्तिम स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह (बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह) का रा.प. तृतीय श्रेणीका यी कर्मचारीहरू बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर हुन आएका थिएनन्। यसअघि गत असार २३ गते गोरखापत्र दैनिक र मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न सूचना जारी गरिए पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गरेको वा सन्तोषजनक जवाफ नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा पर्नेहरूमा इन्जिनियरहरू पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। यीमध्ये कतिपय कर्मचारी २०६० सालदेखि नै अनुपस्थित रहेको देखिन्छ भने कतिपयले बिदा स्वीकृत नै नगराई कार्यक्षेत्र छाडेको पाइएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसुरमा उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ५९ अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने चेतावनी दिइएको छ। केही कर्मचारीले पेश गरेको सफाइ ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको र केहीले त तोकिएको समयभित्र कुनै जवाफ नै नदिएकाले यो अन्तिम मौका प्रदान गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अबको ३० दिनभित्र पनि चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० बमोजिम उनीहरूलाई स्थायी रूपमै सेवाबाट पदमुक्त गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
