काठमाडौ । सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयसँग जोडिएका जटिल कानुनी प्रश्नहरू निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘एमिकस क्युरी’ मागेको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सम्पत्ति आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै अदालतले विज्ञहरूको राय मागेको थियो ।
सर्वोच्चको माग अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई मनोनयन गरेको हो ।
आयोगको कामकारबाही, क्षेत्राधिकारलगायतको विषयमा दायर ३ वटा रिटमा उठाइएका विषय ‘गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण’ रहेको ठहरसहित एमिकस क्युरी गठन गरिएको हो ।
एमिकस क्युरी (Amicus Curiae) भनेको अदालतलाई निष्पक्ष राय दिन वा सहयोग गर्नका लागि नियुक्त गरिने कानूनका ज्ञाता वा विषयविज्ञ हो। ‘एमिकस क्युरी’ को ल्याटिन भाषामा अर्थ ‘अदालतको सहयोगी’ हुन्छ । यो कुनै मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष नभई न्याय निरूपणमा अदालतलाई सघाउने स्वतन्त्र व्यक्ति हो ।
