२४ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले गरेको एक टिप्पणीपछि सार्वजनिक प्रशासन, पदीय मर्यादा र संस्थागत अनुशासनबारे बहस सुरु भएको छ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले आफू अवकाशअघि राजदूत नियुक्तिको अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। उक्त प्रतिक्रियाले प्रशासनिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे विभिन्न धारणा जन्माएको छ।
विश्लेषकहरूले राज्य सञ्चालनमा स्थापित विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको महत्त्व औंल्याउँदै संवेदनशील प्रशासनिक विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट हुने अनियमितता तथा अनुचित दबाबमाथि कानुनी तथा विभागीय प्रक्रियामार्फत कारबाही गरिनुपर्छ।
यता केहीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अनौपचारिक पहुँच र नियुक्तिमा हुने दबाबको संस्कृति उजागर गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले ‘सेटिङ’ र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा अवसर खोज्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विज्ञहरू भने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा थप जिम्मेवारी र संयमता अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीका लागि स्पष्ट डिजिटल आचारसंहिता आवश्यक देखिएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्ने व्यवस्था अपनाएको उदाहरण दिँदै विज्ञहरूले नेपालमा पनि समयसापेक्ष कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्ति र व्यवहारले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
