काठमाडाैं, भदाै ६ । अफिनले आवश्यक कानुन नबन्दा बागमती प्रदेशमा २६ देखि २०० शय्या सम्मका अस्पताल नवीकरण हुन नसकेकोले विभिन्न खालका समस्याहरू सामना गर्नु परेको जनाएको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अफिन उक्त समस्याको समाधानका लागि यथावत् नियम कानुन बमोजिम नै कार्य सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तर उन्नति तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन नबन्दा, नवीकरण र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताइएको छ । आवश्यक कानुन नबन्दा ऋण लिँदा तथा नवीकरण गर्दा, नवीकरणका कागजात चाहिने भएकाले बैंकिङ्ग कारोबारमा प्रभावित भएको छ भने सरकारका कार्यक्रमहरू (डायलाईसिस, सामायिक सेवा इकाईमार्फत दिइने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सञ्चालन भइरहेकाहरूको पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
अफिनले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी रोकिएको र नयाँ आबद्ध हुन पनि वञ्चित भएको, नयाँ उपकरण आयत गर्न वाधा भएको अध्यक्ष डा. पदम बहादुर खड्काले बताएका छन् । ५ वर्षमा अस्पताल नवीकरण गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन भएन, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक नभएको अध्यक्ष डा.खड्काले बताए । १०० बेड तथा यो भन्दा माथि बेड भएका अस्पतालहरूको प्रमाणपत्र तथा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण (१३) बैठक २०८० चैत्र ९ गते पारित भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्रावधान विपरीत जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरीत भएकोले खारेजीको माग अफिनले गरेको छ । २०६७ साल देखि अफिनको सिफारिसमा निजी अस्पतालहरूले १% भन्सारमा एम्बुलेन्स, ल्याउने सुविधा २०७४ बाट हटाइएको भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अफिन केन्द्र, अफिन प्रादेशिक समिति ७, तथा करिब ४०० वटा सदस्यहरूको अनुमानित १५० अर्ब लगानी, २०,००० शय्या, ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी, (Approx )कुल चिकित्सक सङ्ख्या २०,००० र नर्स र स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या ७५,००० रहेको) तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादनमा निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाबाट ८०–९०% उत्पादन भइरहेको अध्यक्ष डा.खड्काले जानकारी दिए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ संशोधनको पनि माग गरिएको छ । सङ्घीयतामा कार्यान्वयन सँगै २६ देखि २०० शय्या सम्मका अस्पताल स्थापना तथा नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।
कार्यक्रममा प्रा.श्याम कृष्ण जोशी ,अफिन बागमती प्रदेश अध्यक्ष चन्डेस्वरा नन्द राज वैद्य,सचिव टोपचन्द्र प्रकाश ओली , अफिन कोषाध्यक्ष स्वरुपा श्रेष्ठ ,केन्द्रीय सदस्य रेणुका गुरुङ लगायत को सहभागिता रहेको थियो।
