काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत्यु घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुला गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति बैठकमा मन्त्री गौतमले बेपत्तालाई मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी विद्यमान मूल ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
यसका लागि विपद् प्राधिकरण तथा कानुन मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल भइरहेको र उपयुक्त समाधान निकालिएको उनले जानकारी दिइन्।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा छिटो प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सबैलाई सचेत गराएको भन्दै अब राज्यका हरेक कानुन निर्माण तथा काम–कारबाहीमा विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
उनले सर्वदलीय समितिमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विपद्केन्द्रित समाधानका उपायहरू पहिल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।
