काठमाडौँ । नेपालको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले विवादित लिपुलेक नाका हुँदै द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गरेका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनले हाल २० जना भारतीय व्यापारीलाई तिब्बत प्रवेशको अनुमति दिएको छ। भारतले १५५ प्रकारका वस्तु आयातका लागि ६२ व्यापारी र ९३ सहयोगीलाई तिब्बत पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलका अनुसार लिपुलेक हुँदै १६ जना व्यापारी र चार जना सहयोगी शनिबार तिब्बत प्रवेश गरेका छन्। उनले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भने घटनाक्रमबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
भारत र चीनबीच एक वर्षअघि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र वाङ यीबीच सीमा व्यापार तथा आवागमनका विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यसअघि २०८१ पुसमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको चीन भ्रमणका क्रममा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। कोभिड–१९ महामारीपछि यो मार्ग हुँदै व्यापार र तीर्थयात्रा दुवै बन्द रहेका थिए।
लिपुलेकलाई लिएर नेपालले विगतदेखि नै भारत र चीनको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। २०७२ सालमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो।
त्यसपछि २०७६ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक र कालापानी समेटेपछि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो। २०७७ वैशाखमा भारतले दार्चुलाको गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो।
लगत्तै नेपालले संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समावेश गरी संसदबाट पारित गरेको थियो।
यद्यपि, भारतले भने लिपुलेक मार्ग नयाँ नभई सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत मार्ग रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
