काठमाडौँ । विशेष अदालतले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँचजना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीलाई भने साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ ।
अदालतले प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत र संलग्नतालाई विचार गर्दै देहाय बमोजिमको धरौटी रकम माग गरेको छ:
१. तीर्थराज अर्याल (तत्कालीन महानिर्देशक): ५ लाख रुपैयाँ
२. मणिन्द्र राज मल्ल (सहजकर्ता): ५ लाख रुपैयाँ
३. सुनिल कुमार के.सी. (तत्कालीन निर्देशक): ४ लाख रुपैयाँ
४. सोमेश थापा (तत्कालीन शाखा अधिकृत): ३ लाख रुपैयाँ
५. विपिन प्रसाईँ (तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर): ३ लाख रुपैयाँ
अदालतले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा उनीहरूलाई तारिखमा छोड्न र नबुझाएमा नियमानुसार थुनामा राख्न कारागार पठाउन आदेश दिएको छ ।
यस्तै, प्रतिवादीहरू तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहालको हकमा भने उनीहरूको कार्य अवधि र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै धरौटी नलिई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरी सरकारलाई हानी पुर्याएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले तीर्थराज अर्यालसहितका कर्मचारीहरूमाथि १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ भने सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लको हकमा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरूले भने बयानका क्रममा आफूहरूले प्रचलित कानुन अनुसार नै काम गरेको र उल्टै राज्यलाई फाइदा पुग्ने गरी कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरेको दाबी गर्दै आरोपको इन्कार गरेका थिए । तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू निर्दोष हुन् भनी हाल्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
