काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक अनुगमनका क्रममा जिम्मेवार निकायहरूलाई दिएको एउटा निर्देशनले अहिले निकै तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनमा पुगेका उनले ‘ठेकेदारले काम नगरे खुट्टा भाँच्दिनु’ भन्दै कानून विपरीतको आदेश गरेका थिए ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्माणाधीन सडकहरूको अवलोकनमा निस्किएका मन्त्री लम्सालले धादिङ खण्डमा पुग्दा बिजुलीका पोल नसारेका कारण काम रोकिएको खबर पाए । अनुगमनमा आएका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र आयोजनाका प्रमुखहरू लगायतसामु उनी कड्किए ।
मन्त्री लम्सालले भनेका थिए– ‘त्यो पोलवाला कन्ट्रयाक्टरलाई यो धरतीमा जहाँ भए पनि खोजेर ल्याउनु…त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’
मन्त्रीको ‘खुट्टा भाँच्ने’ फर्मुलाले निर्माण व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर कानूनको पालना गराउनुपर्ने मन्त्रीबाटै ‘भौतिक आक्रमण’ को चेतावनी आएपछि उनीहरूले सहजरुपमा लिन सकेका छैनन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले पनि मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिमा आपत्तिजनक रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीलाई कुटपिट गर्दैमा विकासले गति नलिने उनको टिप्पणी छ ।
‘यस्ता किसिमको शब्द मन्त्रीले प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । व्यवसायीलाई कुटपिट गरेर पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दैन’, घिमिरेले भने, ‘व्यवसायीले के कारणले समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन भनेर समस्या बुझ्नु पर्नेमा उल्टै धम्क्याउँदै हिँड्नु चिन्ताजनक हो । यो नैतिक शिक्षामा पनि पर्दैन ।’
घिमिरेका अनुसार मध्यपूर्वको युद्धका कारण निर्माणजन्य सामग्रीमा बढेको मूल्य सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यसबारे सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।
सरकारले चाहेमा व्यवसायीका समस्या तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्ने घिमिरे बताउँछन् ।
‘दुई तीन घण्टामै गर्न सकिने काम पनि सरकारले गरिदिएको छैन । जस्तै, मूल्य समायोजन, जग्गा प्राप्ति, वनको समस्या, बजेट व्यवस्थापन लगायत विषयमा सरकारले ध्यान नै दिएको छैन’, घिमिरेले भने, ‘निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेका छन् । पिडामा छन् । हाम्रो पिडा न सरकारले बुझ्न खोजेको छ न अन्य सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छन् ।’
व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै अव्यवहारिक निर्देशन दिँदै हिँडेको उनको गुनासो छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएका तर सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएका, समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका तथा विगत १ ९एक० महिना भन्दा बढी अवधिदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायी उपस्थिति नभए ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको यो निर्देशनले करिब २० हजार आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीलाई थप आतंकित पारेर काम हुँदैन । सहजीकरण गर्नुपर्छ । सहजीकरण गर्दा पनि काम भएन भने ठेक्का तोड्दा हुन्छ । तर, आतंक सिर्जना गर्नु हुँदैन ।’
सिंहका अनुसार अहिले विभिन्न परिस्थितिका कारण काम हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । आर्थिक संकट, महँगी, निर्माण क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव लगायत समस्याहरू रहेको उनी बताउँछन् ।
‘जिम्मेवारी लिएपछि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर, आयोजनाहरूमा यति धेरै समस्या छन् । यसको समाधानका लागि कसैको ध्यान पुगेको छैन । निर्माण क्षेत्र पुरै अस्तव्यस्त छ,’ सिंहले भने ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले साथ दिए निर्माण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने कुरामा कुनै दुई मत नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिकै आधारमा निर्माण व्यवसायीमाथि आक्रमण भएमा सैह्य नहुने उनले बताए ।
सिंहले अगाडी भने, ‘कानुनी राज्य हो, भौतिक आक्रमण गर्ने कुरा मान्य हुँदैन । मन्त्री ओहोदामा रहेको मान्छेले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु राम्रो होइन ।’
सरकारका मन्त्रीले नै भौतिक आक्रमण गर्न निर्देशन दिनु शोभनिय नरहेको बताउँछन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रोशन दाहाल ।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्री जस्तो जिम्मेवार मान्छेले त्यसरी बोल्नु गलत हो । कानुनी राज्यमा कसैले गलत गरेको भए कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । कुटपिट गर्छु भन्दै धम्क्याउने होइन ।’
मन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको उनले गुनासो गरे । अहिले निर्माण व्यवसायी मात्रै आतंकित नभएर आम जनमानमै डर पैदा भएको उनको दाबी छ ।
‘ठेक्का ढिला हुनुमा सबै दोष ठेकेदारको मात्रै छैन । व्यवसायीहरू पनि सबै सही छन् भन्ने सकिँदैन । केही व्यवसायी गलत पनि छन् । गलत गर्नेलाई सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्दा हुन्छ । तर, यसरी गलत गर्नेलाई तर्साउन खोज्दा सही गरिरहेकाहरूमा पनि डर पैदा हुन्छ’, दाहालले भने ।
यो देशमा बसेर निर्माण व्यवसाय गर्न सकिने हो की होइन भन्ने अन्यौलता व्यवसायीहरूमा रहेको दाहालको भनाइ छ ।
ढिलासुस्ती गर्नेलाई जरिवाना गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा ठेक्का तोड्ने नियमहरू हुँदाहुँदै सिधै ‘अङ्गभङ्ग’ गर्ने आदेश आउनु आश्चर्यजनक रहेको अर्का निर्माण व्यवसायीले बताए ।
उनले भने, ‘काममा ढिलाइ हुनुका अनेकौँ प्राविधिक र व्यावहारिक कारण हुन्छन् । गल्ती गर्नेलाई राज्यले कानुन बमोजिम कारबाही गरोस् त्यसका लागि हामी तयार छौँ । तर खुट्टा भाँच्नू भन्दै गुण्डागर्दी शैलीमा आदेश दिएपछि हामीले कसरी सुरक्षित भएर काम गर्नु ? यो त सरासर निन्दनीय र त्रासदीपूर्ण वातावरण बनाउने खेल हो ।’
मन्त्रीको यो निर्देशनपछि अब आयोजनाहरूमा काम गर्ने इन्जिनियर र ठेकेदारहरू ढुक्कसँग साइटमा निस्कन पनि डराउनु पर्ने वातावरण बन्ने ती व्यवसायीले बताए । कुन बेला मन्त्रीको आदेश भन्दै कोही लाठी बोकेर आउने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक भयले सताउने उनको तर्क छ ।
