२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारलाई विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने अध्यादेश र त्यसको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने अर्को आदेश गरेको हो ।
संवैधानिक इजलाशको यो आदेशसँगै ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको निजामती अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
