१ जेठ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले खर्च कटौती, प्रशासन चुस्त बनाउने र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले असार १५–२० भित्र कार्यालय तथा निर्देशनालय समायोजन टुंग्याइने जानकारी दिए। हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले कडाइ गर्दै “मन राख्ने” र कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना नहाल्न निर्देशन दिएका छन्। उनले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, यातायात सेवा र वन्यजन्तु द्वन्द्वलगायत विषयमा बजेट तथा योजना प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए।
