२३ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बाँड्ने काममा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यसचिवलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको हो ।
भेषराज लुइँटेललगायतले जथाभावी जग्गा बाँड्ने काममा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
