ग्यास अभावको रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २९ फागुन । पछिल्लो केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र यस समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको यस सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ।

निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।