काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा अभूतपूर्व क्षति भए पनि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकार सुस्त देखिएको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नुवाकोटका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बहादुरसिंह लामा तथा केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले बाढीबाट भएको विनाश र त्यसपछिको सरकारी भूमिकाबारे धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा रसुवा र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूले बाढीपछिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँदै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
रसुवाका सांसद आचार्यले भदौ १० गते आएको बाढीले जिल्लाको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार जलविद्युत, पर्यटन तथा रसुवागढी नाकामा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए।
‘आज रसुवा रोइरहेको छ। रसुवागढी नाका र आसपासका गाउँहरू सखाप भएका छन्,’ आचार्यले भने।
उनका अनुसार रसुवाका करिब २ हजार २०० विस्थापित अहिले काठमाडौंमा आश्रय लिएर बसेका छन्। सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण अभाव हुँदासमेत सरकारले सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली नबोलाउनु कमजोरी भएको उनले बताए।
अब निर्माण हुने पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको दाबी गर्दै घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए। सरकारले विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग लिन इन्कार गरेर अहंकार देखाएको आरोपसमेत उनले लगाए।
केसीले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि संसद्को उच्चस्तरीय समिति र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न माग गरे। पूर्वसूचना प्रणालीको अभावका कारण क्षति थप बढेको उनको भनाइ छ।
सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामाले बाढीले ४१ वटा पुल बगाउँदा नुवाकोटको राजधानीसँगको सडक सम्पर्क प्रभावित भएको बताए।
‘२७ मिनेटमा पुगिने घर पुग्न अहिले ११ घण्टा लाग्ने भएको छ,’ उनले भने।
लामाले सुरुङभित्र अझै शवहरू रहेको र उद्धार हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै तत्काल बेलीब्रिज तथा तुइनको व्यवस्था गर्न माग गरे। प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले विपद्का कारण राज्य र पीडितबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे।
बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी प्रावधानका कारण बिमा तथा राहत प्राप्त गर्न समस्या हुने भन्दै उनले प्रभावितका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
पोखरेलले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने तथा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
