राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले ‘आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मार्फत यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
