प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि गरिने शक्तिशाली पदको भागबण्डामा सहमति नगरेरै दलहरू चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् ।
सरकारमा रहेका र नरहेका दलबीच छुट्टाछुट्टै गठबन्धन भएर टिकटको बाँडफाड भइसकेको छ । मङ्सिर ४ मा निर्वाचन भए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अन्तिम नतिजा आउन कम्तिमा एक महिला लाग्नेछ ।
यसो हुँदा पुसको पहिलो साता संसदले सांसद पाउने आँकलनका साथ सङ्घीय संसद सचिवालयले तयारी गरिरहँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायत पदमा को पुग्ने ? भन्नेमा दलहरूका आ–आफ्नै दाबी छन् ।
सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डा.बेदुराम भुसालले शक्ति बाँडफाँडको विषय निर्वाचनपछि मात्रै टुङ्गिने बताउनुभयो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख नखोले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एक पटक प्रधानमन्त्री हुने, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति हुने चाहना राख्दै आउनुभएको छ ।
तर, यस बारेमा प्रष्ट छलफल नभएको सत्ता साझेदार लोसपाका नेता अनिल कुमार झाले बताउनुभयो । शक्ति बाँडफाँडको बारेमा सत्ता गठबन्धनमा अहिले अलमल हुनुको कारण चुनावमा पर्नसक्ने प्रभाव, त्यसपछिको नतिजा र दलीय ध्रुविकरण ठानिए पनि नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेको छ ।
अरु पदको बारेमा एमाले नेतृत्वले हरहिसाब गरिरहेको भए पनि चुनावी तालमेल गर्दा जसपासँग कुनै कुराकानी नभएको नेता प्रदिप यादवको भनाइ छ ।
यद्यपी जसपासँगको सम्झौतामा चुनावपछि पनि सहकार्य निरन्तर रहने लिखित प्रतिवद्धता दुवै दलको छ । भावी प्रधानमन्त्री बाहेकका पद्मा एमाले प्रष्ट भइसकेको छैन ।
तर, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच यसबारेमा सहमति नभइकन गठबन्धन भएको भन्ने कुरा पत्याउन नसकिने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ ।
उहाँले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्ड र देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने औपचारिक सहमति भएको बहस सुनिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारमा पुग्न विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि अवसर हेर्ने परिपाटीका कारण चुनाव आउन ३४ दिन बाँकी रहँदा शक्तिशाली पदमा दाबी र विरोधबारे नेताहरू बोल्न चाहिरहेका छैनन् ।
निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि पनि दलहरू यी पदमा लेनदेन गर्दै मोलमोलाई गर्न सक्ने भएका कारण संवैधानिक पदमा पुग्ने अनुहार खुल्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
