काठमाडौं, २४ पुस । सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय प्रक्रिया र गणपुरकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरुले गणपुरक संख्या नपुग्दा बैठक प्रभाबित हुने अवस्थालाई ध्यान दिएर कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले अध्यक्ष बाहेकको बहुमतका आधारमा निर्णयको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने सत्तापक्ष सांसदले नियतवस बैठकमा अनुपस्थीत हुँदा बैठक नै प्रभावित हुने अवस्था आउन दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
समिति सदस्य महेश बर्तौलाले प्रतिपक्ष दलका नेता बैठकमा उपस्थित नभए पनि चाहेको व्यक्तिले नियुक्ती पाएको यसअघि देखिएकाले अव अध्यक्ष बाहेकको सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्ताव उचित नभएकाले सच्चाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य दिलेन्द्र बडुले एकपक्ष बैठक नबोलाउने अर्काे पक्ष बैठकमा नजाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य हुने गरि कानून बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानेले नियुक्ती सिफारिस नै मेरिटका आधारमा हुन सक्ने संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाले चूनाव हारेकाहरु राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उठिरहेको र पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवस्थामाथि हाइज्याक भइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई पन्छ्याउनु उचित नहुने बताउनुभयो । उहाले परिषद्मा रहेका व्यक्ति विशेषलाई नहेरी विधि र प्रक्रिया ठिक अपनाउनेतर्फ सुझाव दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नियुक्ती गर्नका लागि नै अर्को समिति बनाउने बिषय उचित नहुने उहाको भनाइ छ ।
विधेयकमाथिको शैद्धान्तिक छलफल सकिएलगत्तै समितिमा मंगलबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
