काठमाडौं, ५ असार । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ, सहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका बिभिन्न शीर्षकमाथि ७ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त मन्त्रालयमाथिको विनियोजन विधेयकका बिभिन्न शीर्षक माथि सांसदहरु डा स्वर्णिम वाग्ले, प्रेम सुवाल, ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रभु साह लगाएतले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको हो । खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक तयारी नभएको, आार्थिक संभावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएको बताउनुभयो ।
उहाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग नमिलेको उल्लेख गर्नुभयो । वाग्लेले आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय आधार नभएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि महत्वपूर्ण आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाले खानेपानीका नाममा उपत्यकामा बढि बजेट प्रदान गरिने र अन्य जिल्लामा प्रयाप्त बजेट नहुने देखिएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब रु तीन खर्ब न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाले राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थतालाई सरकारले स्वीकार्नुपर्ने र यससम्बन्धी मुद्दा फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद प्रभु साहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेकाले खर्च कटौतिको प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद जुलीकुमारी महतोले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
