कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
आज संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । यो विषयलाई ढिलो गर्दा खेरी धेरै असरहरू देखिएको र पीडितहरूले थप धेरै दुःख पाएको उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरूबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुङ्गोमा पु¥याउन ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो ।
मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
