काठमाडौं, १२ माघ । सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले रिट दायर गरेका थिए । बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७(३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।
तर सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।
होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।
