काठमाडौं । बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था बदर गरेको हो। अदालतले नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा नियमित गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
साथै, नागरिकको व्यक्तिगत तथा संवेदनशील जैविक विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न छुट्टै र स्वतन्त्र ‘डाटा संरक्षण ऐन’ यथाशीघ्र निर्माण गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाको एकमात्र आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गर्दै विभिन्न संवैधानिक, कानुनी, प्राविधिक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ।
‘मुख्य आधार’ र ‘एकमात्र आधार’ फरक
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको ‘मुख्य आधार’ भनिएको तर ‘एकमात्र आधार’ नभनिएको उल्लेख गरेको छ।
मूल ऐनले वैकल्पिक पहिचानको बाटो खुला राखेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन ऐनले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
नागरिकता संवैधानिक पहिचानको आधार
सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नागरिकको राष्ट्रियता र नागरिकतासम्बन्धी हकको आधिकारिक संवैधानिक पहिचान मानेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प नभई सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने बहुउपयोगी डिजिटल माध्यम भएको अदालतको व्याख्या छ।
नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई राज्य वा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्नु असंवैधानिक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
सम्पत्ति र वित्तीय पहुँचमा अवरोध गर्न नमिल्ने
अदालतले बैंकमा रहेको रकम नागरिकको निजी सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण आफ्नो खाताको रकम चलाउन नपाउने, केवाईसी अद्यावधिक गर्न नपाउने वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक र पेसा, रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामाथिको आघात हुने ठहर गरेको छ।
न्यून जोखिम भएका सर्वसाधारण तथा साना निक्षेपकर्तालाई अनावश्यक सास्ती दिनु संविधानको मर्मविपरीत हुने अदालतको व्याख्या छ।
वैकल्पिक पहिचानबाट पनि सेवा दिनुपर्ने
राज्यले कुनै नीति लागू गर्दा नागरिकलाई न्यूनतम असुविधा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई पनि फैसलाको आधार बनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती वा प्राविधिक पूर्वाधारको अभावको सजाय नागरिकलाई दिन नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
फैसलाअनुसार नागरिकता वा राहदानीजस्ता भौतिक परिचयपत्रबाट पहिचान खुल्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत डिजिटल प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था दुवै खुला राखेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्नेछ।
व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका औँठाछाप र आँखाको नानीजस्ता अपरिवर्तनीय जैविक विवरणको सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ। यस्ता विवरण चोरी वा दुरुपयोग भएमा त्यसलाई सच्याउन कठिन हुने भएकाले नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले सामान्य सुरक्षा मापदण्ड वा प्रशासनिक कार्यविधि मात्रै पर्याप्त नहुने व्याख्या गरेको छ।
निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नागरिकका संवेदनशील जैविक विवरणमा पहुँच दिँदा दुरुपयोगको जोखिम हुन सक्ने भन्दै स्वतन्त्र नियमन, लेखापरीक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको डाटा संरक्षण ऐन आवश्यक रहेको अदालतले औँल्याएको छ।
यससँगै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा जैविक तथ्यांकको पूर्ण सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न छुट्टै स्वतन्त्र डाटा संरक्षण ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
