७ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
कांग्रेस देउवा पक्षका नेता एवं पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला पुरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएका हुन् ।
सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू अन्तिम हुन्छन् । तर, फैसला चित्त नबुझाउने पक्षले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।
त्यसरी निवेदन दिने पक्षहरूले न्यायिक सिद्धान्त र नजिरविपरित फैसला भएको, मुद्दामा नयाँ तथ्य भेटिएको वा अदालतले गलत व्याख्या गरेको आधारसहित निवेदन पेस गर्नुपर्छ ।
पुनरावलोकनको निवेदनले सोझै सर्वोच्चमा प्रवेश पाउँदैनन् । फैसला गर्नेबाहेकका तीन न्यायाधीशहरूले निवेदनको अध्ययन गर्छन् ।
उनीहरूले ‘पुनरावलोकनको अनुमति हुने’ भनी आदेश गरेमा मात्रै निवेदन पुनरावलोकनका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भएर सुनुवाइ सुरु हुन्छ । पूर्ण इजलासले यसअघिकै फैसला सदर वा बदरमध्ये कुनै एक निर्णय गर्नसक्छ ।
यदि तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले निवेदन ‘पुनरावलोकनको अनुमति नहुने’ भनी आदेश गरेमा यसअघिकै फैसला अन्तिम हुन्छ ।
