काठमाडौँ । सामान्यतया सरकारले संसद्बाट पारित गर्ने कानुन सरकारले चाहेर परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले कानुनको रूपमा आइसकेको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा कसरी खारेज हुन्छ भन्ने पनि छ।
तर, पारित भएको आर्थिक ऐनले नै सरकारले चाहेको अवस्थामा ऐनमा उल्लेखित करको दर खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ मा सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर परिवर्तनको अधिकार दिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) भनिएको छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।
सोही दफाको उपदफा ६ ले यसरी हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरेको छ । यसरी घटबढ भएको करको विवरण प्रत्येक वर्ष सङ्घीय संसद्मा् प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई आधिकारिक रूपमा केही जानकारी नभएकोले यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने भन्न नसकिने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू भने ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यो विषय कार्यान्वयन हुनसक्ने बताउँछन्।
‘ऐनले सरकारलाई नै राजस्व घटबढ र छुटको अधिकार दिएकोले यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय आवश्यक छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै घोषणा भएपछि हाम्रोजस्तो प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सरकारबाट यो निर्णय लागु हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यो निर्णय राजपत्रमा आएपछि अधिकृतहरूले कर छुट गर्नुपर्छ ।’
यद्यपि यसको लागि हतारो भने छैन । आर्थिक विधेयकले यस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागु भएको कर मंसिर २५ गते मात्रै विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाले बुझाउनुपर्थ्यो । अब भने यस्तो शुल्क बुझाउनु पर्दैन ।
तर, विद्यालयहरूले अभिभावकसँग उठाउने शुल्कमा यो कर जोडेर लिनुपर्ने भएकोले शुल्क उठाउनुअघि नै विद्यालय र अभिभावकलाई जानकारी हुन आवश्यक भने थियो।
