३ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको वा स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अयोग्य हुन नहुने बैंकरले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकरले यस्तो सुझाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सीईओले कस्तो कारबाही भोग्दा अयोग्य हुन्छन् भन्ने विषय स्पष्ट समेट्न उनीहरूले सुझाएका हुन् ।
अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न रोकिएको विषयप्रति पनि बैंकरले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विधेयकअनुसार बैंकका सीईओ गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विकल्प खुला राख्न सुझाव दिए । सीईओ भएकै कारण गभर्नर हुन नसक्ने व्यवसथा गर्नुभन्दा कुलिङ पिरियड राखेर विकल्प खुला गर्न सकिने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत (सल्लाह) दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उपाध्यायको भनाइ छ।
‘अपराधको पनि वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ, सामान्य सचेत गराइएको, नसिहत दिएको विषयलाई गम्भिर अपराध गरेको सरहको व्यवहार गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तै विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनैपनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्था भन्ने व्याख्या भित्र परेको भएकोले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैकको ऐनले पनि कभर गर्नुपर्छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनैपर्ने सुझाए । तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने उनको भनाइ छ ।
तलका कर्मचारीको सानो त्रुटिका कारणले अर्को कोहीलाई अयोग्य हुने हिसाबले अगाडि जानु ठिक नहुने उनले बताए । २५–३० वर्ष काम गरेकाहरू सीईओको पदमा रहेका र उनीहरू सबैलाई यो विषयमा अन्योलता छाएको उनले बताए । विधेयकले अन्योलता निराकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आग्रह गरे । सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा उनको जोड थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन सशोधन विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
