१७,वैशख। नेपाल सरकारले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ को क्षेत्राधिकार र शर्तहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र कर्मचारीको संरचनामा समेत हेरफेर गरिएको हो । संशोधित कार्यविधि आजै राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार अब आयोगले थप शक्तिशाली पदहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता पदमा रहेका वा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूका साथै मन्त्रीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ ।
साविकको निजामती सेवासँगै अब संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो सरहका अधिकृतहरू समेत छानबिनको घेरामा परेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्तिबारे सूचना सङ्कलन गर्न ३० दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क र पहिचान खुलाउनुपर्ने भए पनि आयोगले त्यस्तो पहिचानलाई पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नेछ । कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक सूचना दिएको कुरा सार्वजनिक गरिने छैन ।
आयोगका अध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् भने सदस्यले सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।
सवारी साधन, इन्धन र चालक सुविधा नलिने पदाधिकारीले त्यसबापत मासिक एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने विकल्प दिइएको छ ।
आयोगले दुई चरणमा आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढाउने कार्यतालिका यसअघि नै तय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र पुष्ट्याइँ गरिनेछ ।
आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवालयमा कर्मचारीको संख्या थप गरिएको छ । साविकको ३२ जनाको दरबन्दीलाई बढाएर ३८ जना पुर्याइएको छ ।
यस संशोधनले आयोगलाई थप समावेशी र शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले दुई चरणमा आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढाउने कार्यतालिका यसअघि नै तय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र पुष्ट्याइँ गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिलाई समेटिनेछ । आयोगले विशेष गरी भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका मालपोत, यातायात, भन्सार र राजस्व प्रशासन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्ने रणनीति लिएको छ ।
विदेशी बैंक वा विदेशमा लुकाइएको शंकास्पद सम्पत्तिको खोजीका लागि आयोगले कूटनीतिक नियोग र इन्टरपोल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकार समेत राख्दछ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू स्वयंले पनि उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि शपथ लिनुपर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ, जुन विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।
यदि उनीहरूले बुझाएको विवरण गलत देखिएमा सर्वसाधारणले उजुरी दिन सक्ने र सो उपर सरकारले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । आयोगको कार्यकाल काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको रहनेछ र कार्य अवधि समाप्त भएपछि वा विघटन भएमा सम्पूर्ण अभिलेखहरू गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
