काठमाडौं, असोज ६ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरुद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू तीन दिन सडक आन्दोलनमा होमिए । देशभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं आएका उनीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरलाई आन्दोलनको थलो बनाए । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ संख्यामा शिक्षक असोज ३ गते बिहान ११ बजे माइतीघरमा भेला भएका थिए । आन्दोलनमा सहभागी हुन एउटै पालिकाबाट दुईदेखि देखि सात वटासम्म बस रिजर्भ गरेर काठमाडौं आएका थिए । पहिलो दिनको आन्दोलन प्रदर्शन केन्द्रित बन्यो ।
नाराबाजी गर्दै जुलुस नयाँ बानेश्वरसम्म पुग्यो । बानेश्वरमा तोकिएको निषेधित क्षेत्र पुगेर जुलुस शान्तिपूर्ण ढंगले माइतीघर फर्कियो र कोण सभामा परिणत भयो । आन्दोलनको दोस्रो दिन असोज ४ गतेको आन्दोलनमा भने शिक्षक निकै ‘विद्रोही र अराजक शैली’मा प्रस्तुत भए । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जुलुस बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वर पुग्यो । नयाँ बानेश्वर होटेल एभरेष्ट अगाडिबाट आकासेपुलसम्म निषेधित क्षेत्र कायम गरी नेपाल ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाइएको थियो । आन्दोलनकारी शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न हर प्रयास गरे । सुरक्षा बार ढाले, डिभाइडर फ्याँके, पानीका बोत्तलले प्रहरीमाथि प्रहार गरे, वरिपरिका रुखका हाँगा भाँचेर प्रहरीलाई झट्टारो हाने । बिहीबार प्रहरीले हदैसम्मको संयमता अपनाएको देखियो । ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले बलजफ्ती नगर्न आन्दोलनकारीलाई हातै जोडेर अनुरोध गरेको पनि देखियो । दिउँसो करिब ३ बजे बानेश्वरको आन्दोलन केही मत्थर भयो, यता माइतीघरमा अबेरसम्मै कोणसभा चलिरहेको थियो । माइतीघरमा शिक्षकले विभिन्न रचनात्मक ढंगाबाट विधेयकको विरोध गरेको देखियो । बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरका लाखौ विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भयो ।
आशंका कायमै, केके भयो सहमति ?
विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले १८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले आह्वान गरेको वार्तामा नगएको शिक्षक महासंघसँग आन्दोलनको दोस्रो दिन वार्ता गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको काँधमा आइपुगेको थियो । सोहीअुनसार गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग बिहीबार बिहान महासंघका प्रतिनिधि छलफलमा बसेका थिए । तर त्यो छलफलत निष्कर्षविहीन रह्यो । बिहीबार साँझ पुनः छलफलमा बसे पनि आन्दोरनरत पक्ष र सरकारपक्षबीच सहमति जुटेन । अन्ततः शुक्रबार साँझ सरकार शिक्षकबीचको ६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिसँगै शिक्षकले आन्दोलन स्थगित गरे । जसमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने, पेसागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
शिक्षकलाई बिनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । आन्दोलनको बलमा शिक्षकहरूले सरकारलाई सहमति गर्न बाध्य पारे । पेशागत सुनिश्चितताका विभिन्न माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले सहमति गरेको छ । सहमति गरिएसँगै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन हालका लागि स्थगित भएको छ ।
शिक्षकले तीन दिन सरकारलाई पढाएर अब विद्यार्थीलाई नै पढाउन फर्किनुपर्ने भएको छ । योसँगै आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर आफ्नो कर्मथलोमा फर्किने भएका छन् ।
महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिलाई शंकाको घेराबाट हेरेको छ । सरकारले विगतमा समेत पटक पटक सहमति गरेको तर, कार्यान्वयन नगरेको महासंघको तर्क छ । यो पटकको सहमति समेत कार्यान्वयन नगरी आफूहरूमाथि धोका दिने काम गरेको खण्डमा सरकारले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने महासंघको चेतावनी छ ।
राहत शिक्षकको विरोध
सरकारसँग सहमति गरेर शिक्षकहरू फर्केपछि असहमति भने कायमै छ । सरकारसँगको वार्तामा राहत कोटामा रहेका शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्ने भन्ने माग राखेका थिए । तर, छलफलबाट ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति बनेको छ । यसमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आमशिक्षक, कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको हाम्रो ठहर रहेकाले चालू सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गर्दछौँ,’ नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल देशभर कक्षा १ देखि १२ सम्म ३९ हजार राहत शिक्षक छन् ।
