संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं, फागुन २५ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बमोजिम सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मलपिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । दर्ता भएको बिधेयक दुई दिनभित्रै सवै सदस्यहरुलाई बितरण गरिने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी बिधेयक भएकाले पाँच दिनपछि मात्रै संसदमा पेश हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उहाले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएको अवस्थामा सभामुखले दलहरुसंग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी कुनै बैठकमा बिधेयक पेश हुन सक्ने धमलाले बताउनुभयो ।

यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयकमा आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।